Arun Hande - Mob No. +91 8788392896, +91 9421092888
    LCN24 - आपला आवाज : लातूर परिसरातील घडामोडींचा वेगवान आढावा घेणारे वेब पोर्टल.

कृषी कायद्याला काँगे्रसचा विरोध राजकीय - माजी आ.शिवाजीराव पाटील कव्हेकर

कृषी कायद्याला काँगे्रसचा विरोध राजकीय - माजी आ.शिवाजीराव पाटील कव्हेकर

कृषी कायदा देश अन् शेतकर्यांच्या हिताचाच

लातूर : केंद्र शासनाने मंजूरी दिलेल्या कृषी कायद्यामुळे शेतकर्याला आर्थिक स्थिरता मिळणार आहे. या कायद्यामुळे शेतकरी आपल्या मालाचे साठवणूक करू शकणार आहे. तसेच आपल्या शेतातील माल देशातील कुठल्याही बाजारपेठेत विक्री आणि खरेदी करण्याचा अधिकार शेतकर्याला राहणार आहे. तसेच करार पध्दतीने शेती देवून अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाद्वारे उत्पादनही वाढविता येणार आहे. याबाबतचे बहुतांश निर्णय काँग्रेस सरकारच्या जाहीरनाम्यात घेण्यात आले होते. त्या निर्णयाला मुर्तरूप आणण्याचे काम मोदी सरकारने केलेले आहे. त्यामुळे हे नवीन कृषी कायदे देश अन् शेतकर्यांच्या हिताचेच आहेत. कृषी कायद्याला काँग्रेसचा विरोध राजकीय असून जनता व शेतकरी कायद्याबरोबर राहतील, असे प्रतिपादन भाजपाचे जेष्ठ नेते तथा कृषी अभ्यासक माजी आ.शिवाजीराव पाटील कव्हेकर यांनी केले.

यावेळी ते भारतीय जनता पार्टी लातूर शहर जिल्ह्याच्यावतीने आयोजित नवीन कृषी कायदे शेतकरी व देशाच्या हिताचे या विषयावरील व्याख्यानात बोलत होते. या कार्यक्रमाच्या अध्यक्षस्थानी  भाजपाचे लातूर शहर जिल्हाध्यक्ष गुरूनाथ मगे हे होते. तर प्रमुख पाहुणे म्हणून जननायक संघटनेचे जिल्हाध्यक्ष बाबासाहेब कोरे, जननायक संघटनेचे जिल्हा उपाध्यक्ष सुर्यकांतराव शेळके,  माजी उपमहापौर देविदास काळे, भाजपा युवा मोर्च्याचे शहर जिल्हाध्यक्ष अजितसिंह पाटील कव्हेकर, भाजपा महिला आघाडीच्या शहराध्यक्षा मिनाताई भोसले, नगरसेविका रागिणीताई यादव, मंडळाध्यक्ष रवि सुडे, ज्योतीराम चिवडे, भाजपा युवा मोर्च्याचे दिग्विजय काथवटे, जननायक संघटनेचे रेणापूर तालुकाध्यक्ष प्रताप शिंदे, विक्रम शिंदे, पतंजलिचे प्रदेशाध्यक्ष विष्णू भूतडा, साहेबराव मुळे, सौदागर पवार आदी मान्यवरांची उपस्थिती होती.

पुढे बोलताना माजी आ.कव्हेकर म्हणाले की, इग्रजांनी सन 1946 मध्ये जीवनावश्यक कायदा आणाला, त्याला स्वातंत्र्यानंतर पंतप्रधान पंडीत नेहरूंनी त्याची अंमलबजावणी केली. या कायद्यामुळे शेतकर्याचे धान्य असल्यामुळे शासन लेव्ही लावून मार्केट दरापेक्षा कमी दराने धान्य खरेदी करीत होते. शेतकर्याला धान्याचा स्टॉकही करता येत नव्हता, पंरतु शासनाच्या या नवीन जीवनावश्यक वस्तू विधेयकामुळे तेलबिया, खाद्यतेल, कडधान्य, बटाटा, कांदा या वस्तूना अत्यावश्यक कायद्यातून बाहेर काढले आहे.या कायद्यामुळे शेतकरी व निर्यातदारांच्या धान्य साठवणीवर बंधने असणार नाहीत. केवळ नैसर्गिक संकट, युध्द, अतिमहागाई या बाबत शासनाचा हस्तक्षेप राहणार आहे. तसेच या कायद्यामुळे ए.पी.एम.सी.बाहेर शेतीमाल विक्री व खरेदीचा अधिकार एक देश एक बाजार ही कल्पना स्वीकारून शेतमाल नियममुक्त केला आहे. यामुळे आपल्या शेतकर्यांना आपले धान्य कोठेही विकता व खरेदी करता येणार आहे. डॉ.मनमोहनसिंग सरकारने मार्केट कमिटीचे मक्तेदारी मोडीत काढण्यासाठी सन 2002 साली मॉडल अॅक्ट आणला व सन 2006 साली कॉडेल अॅक्ट देशभर लागू केला. परंतु याची अंमलबजावणी झाली नाही. सन 2014 मध्ये काँग्रेसच्या जाहीरनाम्यात मार्केट कमिटी कायद्यातून फळे, भाजीपाला वगळला जाईल, असा निर्णय घेतला. आणि तो निर्णय आसाम, मेघालय, कर्नाटक, राज्यात लागू केला. हे सर्व काँग्रेसच्या कार्यकालातील निर्णय असूनही विरोधासाठी विरोध म्हणून विरोध केला जात आहे. परंतु केंद्रातील मोदी सरकारने या कायद्याच्या माध्यमातून शेतकर्याला न्याय देण्याचा प्रयत्न केलेला आहे. या कायद्यामुळे शेतकर्याची मार्केट यार्डातील हमाली, उतराई, सँम्पल, ही लुबाडणूक थांबणार असल्यामुळे खर्चही वाचणार आहे.

यावेळी जननायक संघटनेचे जिल्हाध्यक्ष बाबासाहेब कोरे यांनी नवीन कृषी कायदे शेतकरी हिताचे असल्याचे लक्षात घेवून या कृषी कायद्यांस सर्व पदाधिकार्यांच्या उपस्थितीत जननायक संघटनेचा जाहीर पाठींबा दर्शविला. यावेळी भाजपाचे शहर जिल्हाध्यक्ष गुरूनाथ मगे यानीही विचार मांडले. यावेळी महादेव अप्पा बोराडे, महादेव गायकवाड, बाबासाहेब देशमुख, बब्रुवान पवार,  सुरेखा मुळे, संतोषी लोखंडे, भुजंग पाटील, मणिक पुजारी यांच्यासह भाजपाचे पदाधिकारी व कार्यकर्त्यांची उपस्थिती हेाती. कार्यक्रमाचे प्रास्ताविक प्रा.सतीश यादव यांनी मांडले. कार्यक्रमाचे सुत्रसंचलन उपप्राचार्य मारूती सुर्यवंशी व शिंदे यांनी केले तर आभार प्रदर्शन दिग्विजय काथवटे यांनी मानले.

Top