Arun Hande - Mob No. +91 8788392896, +91 9421092888
    LCN24 - आपला आवाज : लातूर परिसरातील घडामोडींचा वेगवान आढावा घेणारे वेब पोर्टल.

जिल्हयातील महाविद्यालयाने शिष्यवृतीधारक विद्यार्थ्यांशी संपर्क साधून त्रुटीची पूर्तता तात्काळ करावी - एस.एन.चिकूर्ते, सहाय्यक आयुक्त समाज कल्याण

जिल्हयातील महाविद्यालयाने शिष्यवृतीधारक विद्यार्थ्यांशी संपर्क साधून त्रुटीची पूर्तता तात्काळ करावी - एस.एन.चिकूर्ते, सहाय्यक आयुक्त समाज कल्याण

लातूर (जिमाका) : सन 2018-19 व 2019-20 या शैक्षणिक वर्षातील विद्यार्थ्यांची व महाविद्यालयाची शिष्यवृत्ती अद्याप बँक खातेवर जमा न झालेल्या कारणांसह यादी महाविद्यालयास देण्यात आली आहे तसेच महाविद्यालय लॉगीन मध्येही आहे. महाविद्यालयानी सदर विद्यार्थ्यांशी तात्काळ संपर्क साधुन दिलेल्या कारणांची योग्य ती त्रुटीची पुर्तता तात्काळ करण्यात यावी अन्यथा सदर विद्यार्थी व महाविद्यालयाची शिष्यवृत्तीची रक्कम जमा न झाल्यास याची जबाबदारी महाविद्यालयाची व विद्यार्थ्यांची राहील. या त्रुटीची पुर्तता दि. 27 ऑक्टोबर 2020 पर्यंत पुर्ण करण्याचे आवाहन सहाय्यक आयुक्त समाज कल्याण एस.एन.चिकूर्ते यांनी पत्रकाव्दारे केले आहे.

जिल्हयातील सर्व शासन मान्यता प्राप्त अनुदानित/ विनाअनुदानित/ कायम विनाअनुदानित महाविद्यालयाचे प्राचार्य व महाविद्यालयामध्ये प्रवेश घेतलेल्या अनुसूचित जाती, विमुक्त जाती भटक्या जमाती, इतर मागासवर्ग व विशेष मागास प्रवर्गातील विद्यार्थी सन 2018-19 या वर्षापासून भारत सरकार, शिष्यवृत्ती व शिक्षण शुल्क, परिक्षा शुल्क, राजर्षी शाहू महाराज गुणवत्ता शिष्यवृत्ती, व्यावसायिक पाठयक्रमाशी संलग्न असलेल्या विद्यार्थ्यांना निर्वाह भत्ता योजनेचे अर्ज भरण्यासाठी महाडिबीटी ही संगणक प्रणाली कार्यान्वीत करण्यात आली आहे.

या अर्जावर या कार्यालयाकडून महाडिबीटी प्रणालीव्दारे ऑनलाईन मान्यता प्रदान केल्यावर आयुक्तालयस्तरावरुन (DDO) त्यांचे देयके तयार करुन कोषागारातून देय असलेली रक्कम पारीत करुन महाडिबीटी पोर्टलच्या Pool बँक खात्यामध्ये जमा करण्यात आलेली आहे. सदर देय असलेली रक्कम ही PFMS या केंद्रभूत वितरण प्रणालीमधून विद्यार्थ्यांच्या व महाविद्यालयाच्या बँक खात्यामध्ये थेट महाडिबीटी प्रणालीव्दारे जमा होणे अपेक्षित आहे. तद्पूर्वी PFMS प्रणालीमधून वितरण करण्यापूर्वी लाभार्थ्यांचे आधार क्रमांक बँक खात्यास संलग्न असल्याचे NPCI या केंद्रभूत पडताळणी प्रणालीतून मान्य झालेल्या पात्र लाभार्थ्यांचे आधार व बँक खात्याची पडताळणी करण्यात येते. तथापि, या पडताळणी प्रक्रियेस PFMS व NPCI यांच्याच स्तरावर विलंब होत असल्याचे विभागाच्या निदर्शनास आले आहे. याबाबत आयुक्तालयस्तरावरुन व शासनस्तरावरुन माहिती व तंत्रज्ञान संचालनालयास तसेच राज्यस्तरावरील PFMS व NPCI कार्यालयांना वारंवार पाठपुरावा करण्यात येत आहे.

याशिवाय, देयक जनरेट झालेल्या अर्जापैकी बऱ्याच विद्यार्थ्यांच्या खात्यात शिष्यवृत्तीचे वितरण सद्यस्थितीत महाडीबीटी प्रणालीवरील (Pool account ) व PFMS या प्रणालीव्दारे चालू असून सन 2019-20 या शैक्षणिक वर्षातील विद्यार्थ्यांची शिष्यवृत्तीची रक्कम आधार संलग्न बँक खात्यात अद्याप जमा व्हावयाची आहे.

सदरील रक्कम पीएफएमएस प्रणालीव्दारे वितरीत होण्यास पूढील कारणांमुळे विलंब होत आहे. नॉन आधार अर्ज नोंदणी केलेल्या अर्जामध्ये आधारक्रमांक अद्यावत नसणे, विद्यार्थ्यांचे आधार क्रमांक त्यांच्या बँक खात्याशी संलग्न नसणे. विद्यार्थ्यांचे आधार क्रमांक इनॲक्टीव्ह असणे. विद्यार्थ्यांनी व्हाऊचर रिडीम न करणे. विद्यार्थ्यांचे आधार संलग्न असलेले बँकेतील खाते बंद असणे. विद्यार्थ्यांचे आधार संलग्न मोबाईल क्रमांक बंद असणे. दुसऱ्या हप्त्यासाठी महाविद्यालय स्तरावर विद्यार्थ्यांची उपस्थिती अद्यावत करण्याकरीता अर्ज प्रलंबित असणे.

वरील सर्व बाबी विद्यार्थ्यांच्या आधार व बँक खात्याशी निगडीत असून त्या त्यांच्या स्तरावरुन जसे जसे अद्यावत केले जाईल त्याप्रमाणे विद्यार्थ्यांची शिष्यवृत्तीची रक्कम त्याच्या बँक खात्यात आपोआप जमा होणार असल्याचे महाडिबीटी पोर्टलचे तांत्रिक कक्ष व राज्य शासनाचे माहिती तंत्रज्ञान संचालनालय यांनी शासनास कळविले आहे.

तथापि, उपरोक्त कारणांमुळे शिष्यवृत्ती / फ्रिशीप रक्कमेचे वितरणामध्ये विलंब होत असून सन 2018-19 व 2019-20 या शैक्षणिक वर्षातील विद्यार्थ्यांची व महाविद्यालयाची शिष्यवृत्ती अद्याप बँक खातेवर जमा न झालेल्या कारणांसह यादी महाविद्यालयास देण्यात आली आहे तसेच महाविद्यालय लॉगीन मध्येही आहे. महाविद्यालयानी सदर विद्यार्थ्यांशी तात्काळ संपर्क साधुन दिलेल्या कारणांची योग्य ती त्रुटीची पुर्तता तात्काळ करण्यात यावी अन्यथा सदर विद्यार्थी व महाविद्यालयाची शिष्यवृत्तीची रक्कम जमा न झाल्यास याची जबाबदारी महाविद्यालयाची व विद्यार्थ्यांची राहील. या त्रुटीची पुर्तता दि. 27 ऑक्टोबर 2020 पर्यंत पुर्ण करण्याचे आवाहन सहाय्यक आयुक्त समाज कल्याण एस.एन.चिकूर्ते यांनी पत्रकाव्दारे केले आहे.

Top